सादे पट्टे पर हजारों एकड़ आदिवासी जमीन कब्जाने का सनसनीखेज आरोप: चर्च और अस्पताल बनाकर कराया जा रहा धर्मांतरण, झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब!
द जागरण न्यूज डेस्क, रांची: झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में जमीन पर अवैध कब्जे और सुनियोजित धर्मांतरण के गंभीर आरोपों पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चार संवेदनशील जिलों—पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा व खूंटी के उपायुक्तों (DC) को एक हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है।
यह पूरा मामला प्रार्थी विष्णु साहू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिका में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे करते हुए दावा किया गया है कि इन चार जिलों में 'सादा पट्टा' के नाम पर आदिवासियों की हजारों एकड़ पुश्तैनी जमीन अवैध तरीके से हथियाई जा रही है।
प्रलोभन देकर धर्मांतरण और आबादी घटने का दावा
याचिका के अनुसार, कब्जाई गई जमीन पर पहले स्कूल, अस्पताल और चर्च का निर्माण किया जाता है। इसके बाद स्थानीय आदिवासी रैयतों को नौकरी और सुविधाओं का लालच देकर धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है। याचिकाकर्ता ने सबूतों के साथ तर्क दिया है कि इस संगठित खेल की वजह से इन इलाकों में आदिवासियों की मूल आबादी घट रही है और उनकी पारंपरिक संस्कृति व रीति-रिवाज खतरे में पड़ गए हैं।
याचिका में साफ कहा गया है कि कानूनन आदिवासियों की जमीन को किसी सोसाइटी या संस्था के नाम पर ट्रांसफर करना नियमों का सीधा उल्लंघन है। प्रार्थी ने पूरे सिंडिकेट की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके बाद अदालत ने प्रशासन से सात दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
