बिटर विंटर की 9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2026 के अंत में ब्रिटिश हिंदू संगठन INSIGHT UK ने वेस्टमिंस्टर में ब्रिटिश हिंदुओं के ऑल-पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप (एपीपीजी) के सामने 18 पृष्ठ की रिपोर्ट पेश की—शीर्षक “Religious Persecution of Hindus in Pakistan”, उपशीर्षक “The Cost of Silence”। चर्चा के बाद एपीपीजी ने कहा कि वह सरकार और संसद में मामला उठाएगा। सचिवालय के प्रवक्ता के अनुसार एक विकल्प विदेश कार्यालय को पत्र लिखकर बैठक मांगना है, ताकि विभाग ये चिंताएं पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने रखे। सदस्यों ने पाकिस्तान को ब्रिटिश सहायता घटाने की मांग पर भी चर्चा की। कुछ दिन बाद एपीपीजी के अध्यक्ष, कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि रिपोर्ट “भयावह पढ़ने वाली” है, और सरकार से पूछा कि पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वह क्या कर रही है।
रिपोर्ट जनसंख्या से खुलती है। 1941 की भारत जनगणना के अनुसार, बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बने क्षेत्रों में हिंदू लगभग 14.6 प्रतिशत थे; लेखकों का 1901 का अनुमान 17.1 प्रतिशत है। पाकिस्तान की 2023 जनगणना में यह हिस्सा करीब 1.7 प्रतिशत रह गया। बड़ी गिरावट 1947 के विभाजन-हिंसा और पलायन में हुई, पर रिपोर्ट कहती है गिरावट बाद भी हिंसा, आर्थिक बेदखली और कानूनी भेदभाव से चलती रही।
रिपोर्ट का केंद्र स्त्रियां और लड़कियां हैं। INSIGHT UK उस अनुमान को अपनाता है, जिसे मानवाधिकार संगठन वर्षों से इस्तेमाल करते हैं—पाकिस्तान में हर साल 1,000 से ज्यादा हिंदू और ईसाई स्त्रियों व लड़कियों का अपहरण कर इस्लाम में धर्मांतरण और अपहर्ताओं से निकाह कराया जाता है। सिंध, जहां ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं, केंद्र बताया गया है। रिपोर्ट दहरकी के पास भरचूंडी शरीफ दरगाह की ओर इशारा करती है; मुतवल्ली मियां मिठू पर 2014 से 2017 के बीच 150 से ज्यादा हिंदू लड़कियों—कई नाबालिग—के धर्मांतरण की अध्यक्षता का आरोप रहा। दिसंबर 2022 में ब्रिटिश सरकार ने उन पर संपत्ति-फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध लगाया था।
पाक हिंदुओं पर अत्याचार की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में