प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दिवाली छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के बीच मनाई। रविवार, 8 नवंबर को बस्तर जिले के करनपुर स्थित CRPF/कोबरा ऑपरेशंस बेस पर जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश नक्सलवाद-माओवादी आतंक के खिलाफ दशकों पुरानी लड़ाई जीत चुका है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर जारी भाषण के अनुसार उन्होंने कहा, "जंगलों से हथियारी नक्सली तो मिट गए, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर रखा है।"
'कई दलों और संगठनों में घुसपैठ'
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग आज भी संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं और कई राजनीतिक दलों व अलग-अलग संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "हमें इन्हें पहचानना है, इन्हें परास्त करना है और देश को सुरक्षित करना है।" भाषण में किसी दल या संगठन का नाम नहीं लिया गया। इस बयान पर विपक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक पढ़े गए स्रोतों में दर्ज नहीं थी।
'पहली दिवाली जब हर जिला नक्सलमुक्त'
मोदी ने कहा कि यह पहली दिवाली है जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय करीब 20 राज्यों के 230 से ज्यादा जिले इसकी चपेट में थे और 2010 में दंतेवाड़ा में CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने दावा किया कि 47 साल में पहली बार पिछले एक वर्ष में CRPF के किसी जवान को ड्यूटी के दौरान जान नहीं गंवानी पड़ी। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तब नक्सलवाद को लाइलाज बीमारी मानकर छोड़ दिया गया था और सुरक्षा बलों के हाथ बांधे गए थे, जबकि 2014 के बाद उन्हें फैसले लेने की आजादी दी गई।
विकास और गरीबी पर दावे
प्रधानमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 15 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें, साढ़े नौ हजार से ज्यादा मोबाइल टावर, करीब पौने दो सौ एकलव्य स्कूल और लगभग 50 ITI खोलने का जिक्र किया। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि बीते 12 वर्षों में 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि आज यहां के बच्चे बंदूक नहीं, खेलों में हाथ आजमा रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों का संदर्भ
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को लोकसभा में देश के नक्सलमुक्त होने की बात कही थी। अखबार ने यह भी बताया कि फरवरी 2026 की गृह मंत्रालय समीक्षा में सात जिलों को 'LWE प्रभावित' श्रेणी में रखा गया था। प्रधानमंत्री के 'हर जिला नक्सलमुक्त' वाले बयान को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।
