बिहार में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी है। सोमवार को नई दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की और 49,751 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया।
अब CCEA की मंजूरी का इंतजार
मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 330 किलोमीटर लंबी इन चार परियोजनाओं को केंद्र की सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) से हरी झंडी मिल चुकी है। अब इन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
कौन-कौन सी हैं परियोजनाएं
- पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: चार लेन, अनुमानित लागत 31,987.11 करोड़ रुपये।
- पटना में एलिवेटेड रोड: सरिस्ताबाद-दीदारगंज और अनीसाबाद-दीदारगंज खंड पर छह लेन एलिवेटेड सड़क और सर्विस रोड, लागत 8,455.86 करोड़ रुपये।
- वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड हाईवे: कोणकी से लेरुआ गांव तक छह लेन, लागत 7,331.40 करोड़ रुपये।
- गंडक नदी पर पुल: NH-727AA पर दो लेन पुल, जो बेतिया के मनुआपुल को यूपी के तिवारीपट्टी (सेवराही) से जोड़ेगा, लागत 1,976.77 करोड़ रुपये।
दूसरे एक्सप्रेसवे पर भी चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बिहार वाले हिस्से को जल्द राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के रूप में अधिसूचित करने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण जैसे कामों में NHAI को पूरा सहयोग दे रही है। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे पर भी बात हुई, जिससे नेपाल के साथ व्यापार बढ़ने और बिहार को हल्दिया बंदरगाह से सीधा संपर्क मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर-बरौनी (NH-122) फोरलेन के काम में तेजी लाने का अनुरोध भी किया गया।
आम लोगों को क्या फायदा
इन परियोजनाओं के पूरा होने पर पटना से पूर्णिया का सफर काफी आसान और कम समय का हो सकता है। राजधानी पटना में जाम की समस्या घटेगी और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य को लगातार सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया।
