बड़ा फैसला! निजी बैंकों से निकाला जाएगा शिक्षा विभाग का सारा सरकारी फंड, जानें क्या है 'सृजन घोटाला' कनेक्शन?
मुजफ्फरपुर: सरकारी पैसे की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बेहद कड़ा और सनसनीखेज कदम उठाया है। अब शिक्षा विभाग का करोड़ों का सरकारी फंड HDFC, ICICI और एक्सिस जैसे किसी भी निजी बैंक में नहीं रखा जाएगा। विभाग ने राज्यभर के अपने कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के बैंक खातों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
इस नए आदेश के तहत, अब सरकारी पैसा केवल निर्धारित 12 राष्ट्रीयकृत (Nationalized) बैंकों में ही रखा जा सकेगा। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे निजी बैंकों में जमा सरकारी राशि को तुरंत निर्धारित बैंकों में स्थानांतरित करें। इस आदेश को हर हाल में 30 नवंबर 2026 तक लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? इस बड़े कदम के पीछे सरकारी राशि की सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को मुख्य वजह माना जा रहा है। इसके अलावा, बैंकिंग नेटवर्क की असमानता और पुराने खौफनाक वित्तीय घोटाले भी इसका बड़ा कारण हैं। आपको याद होगा, साल 2017 में भागलपुर में बहुचर्चित 'सृजन घोटाला' उजागर हुआ था। उस समय सरकारी खातों से करोड़ों रुपये की हेराफेरी सामने आई थी, जिसमें सरकारी राशि को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए भुगतान के मामले पकड़े गए थे। उसी काले इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए यह 'मास्टरस्ट्रोक' चला गया है।
