प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 11 नवंबर को छोटे व्यवसाय, उर्वरक सब्सिडी, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक ढांचे के फैसले किए। लाइवमिंट ने विवरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हवाले से दिया है।
कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक आधारित सब्सिडी दरें मंजूर कीं। अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार सब्सिडी का अनुमान ₹62,370.02 करोड़ है, जो रबी 2025-26 के ₹37,952.29 करोड़ से ₹24,417.73 करोड़ ज्यादा है। इसमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड शामिल हैं। सरकार 28 ग्रेड पीएंडके उर्वरक सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है, ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिले।
स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक पांच साल और चलेगी। अतिरिक्त 2.5 लाख महिलाओं तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को मदद का लक्ष्य है। ग्रीनफील्ड उद्यम के लिए ऋण ₹10 लाख से ऊपर से ₹1 करोड़ तक मिलेगा। अप्रैल 2016 से अब तक 2.75 लाख से ज्यादा ऐसे उद्यमियों को ऋण मिल चुका है। ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष मंजूर हुआ है, कवरेज ऋण का 85 प्रतिशत।
सूक्ष्म इकाइयों का क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया। ₹5,000 करोड़ के कोष से पांच साल में मुद्रा योजना के तहत ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण जुड़ने का अनुमान है। पात्र माइक्रो ऋण ₹20 लाख तक और जन धन पर ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया। सितंबर 2026 तक मुद्रा के तहत 60.36 करोड़ से ज्यादा ऋण, राशि ₹43.34 लाख करोड़, स्वीकृत हो चुके हैं।
नोएडा मेट्रो अक्वा लाइन का विस्तार सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक मंजूर हुआ। लागत ₹2,390 करोड़, दूरी 8.449 किलोमीटर, पांच एलिवेटेड स्टेशन। नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन से इंटरचेंज होगा। चालू होने पर दोनों शहरों का संयुक्त नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में युग-युगीन भारत संग्रहालय को ₹3,230 करोड़ में मंजूरी दी। प्रस्तावित क्षेत्र करीब 1,78,509 वर्ग मीटर है। काम 2026-27 से 2030-31 तक चरणों में होगा। पहली गैलरी 'आभरण' 2027 के उत्तरार्ध में खुलने वाली है। प्रदर्शन के लिए करीब 18 लाख वस्तुएं चिन्हित हैं। संग्रहालय सालाना एक करोड़ आगंतुकों के लिए बनाया जा रहा है।
कैबिनेट: रबी सब्सिडी ₹62,370 करोड़, स्टैंड-अप इंडिया 2031 तक