द जागरण न्यूज़ (The Jagran News):
झारखंड के विश्वविद्यालयों में एक ऐसा चौंकाने वाला महाघोटाला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे! उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जिन पदों का सृजन साल 1993 में हुआ था, उन पर 8 साल पहले यानी 1985 में ही बहालियां कर दी गईं।
जांच में पाया गया है कि विश्वविद्यालयों में महज 30 स्वीकृत पदों की जगह 10 गुना से ज्यादा, यानी 330 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर ली गई। इन नियुक्तियों में लैब बॉय, लैब टेक्निशियन और डेमोंस्ट्रेटर के पद शामिल हैं। घपलेबाजी की हद तो तब पार हो गई जब प्रमोशन के नाम पर बड़ा खेल हुआ और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्त 'लैब बॉय' को अवैध रूप से प्रमोट करके सीधे लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर तक बना दिया गया।
नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम की जगह सीधे अधिकतम ग्रेड पे (जैसे 1900 की जगह 4200) का लाभ दे दिया गया। कई कर्मचारियों के पास नियुक्ति के समय जरूरी शैक्षणिक योग्यता तक नहीं थी, उन्होंने नौकरी मिलने के बाद डिग्रियां हासिल कीं, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही पद का लाभ दे दिया गया।
अब विभाग इस मघोटाले पर कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अवैध रूप से उच्च पदों और ग्रेड पे का लाभ ले रहे इन कर्मचारियों का वेतनमान घटाया जाएगा। इसके साथ ही, गलत तरीके से शिक्षक संवर्ग (जिनकी रिटायरमेंट उम्र 65 है) का लाभ लेने वाले गैर-शैक्षणिक कर्मियों को 60 साल की उम्र में ही समय से पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) कर दिया जाएगा।
सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे! उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जिन पदों का सृजन साल 1993 में हुआ था, उन पर 8 साल पहले यानी 1985 में ही बहालियां कर दी गईं।
जांच में पाया गया है कि विश्वविद्यालयों में महज 30 स्वीकृत पदों की जगह 10 गुना से ज्यादा, यानी 330 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर ली गई। इन नियुक्तियों में लैब बॉय, लैब टेक्निशियन और डेमोंस्ट्रेटर के पद शामिल हैं। घपलेबाजी की हद तो तब पार हो गई जब प्रमोशन के नाम पर बड़ा खेल हुआ और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्त 'लैब बॉय' को अवैध रूप से प्रमोट करके सीधे लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर तक बना दिया गया।
नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम की जगह सीधे अधिकतम ग्रेड पे (जैसे 1900 की जगह 4200) का लाभ दे दिया गया। कई कर्मचारियों के पास नियुक्ति के समय जरूरी शैक्षणिक योग्यता तक नहीं थी, उन्होंने नौकरी मिलने के बाद डिग्रियां हासिल कीं, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही पद का लाभ दे दिया गया।
अब विभाग इस महाघोटाले पर कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। अवैध रूप से उच्च पदों और ग्रेड पे का लाभ ले रहे इन कर्मचारियों का वेतनमान घटाया जाएगा। इसके साथ ही, गलत तरीके से शिक्षक संवर्ग (जिनकी रिटायरमेंट उम्र 65 है) का लाभ लेने वाले गैर-शैक्षणिक कर्मियों को 60 साल की उम्र में ही समय से पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) कर दिया जाएगा।
