भारत में WhatsApp अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। परिवार की बातें हों, ऑफिस के निर्देश हों या सरकारी सूचनाएं—सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर चलता है। लेकिन अब यही ऐप सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है, और कोर्ट की टिप्पणी ने WhatsApp की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और उसकी पेरेंट कंपनी Meta को साफ संकेत दिया कि भारत में काम करना है तो यहां के कानूनों का सम्मान करना होगा। अदालत की टिप्पणी कड़ी थी—यहां तक कहा गया कि अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं कर सकती, तो उसके पास भारत छोड़ने का विकल्प भी है।
अचानक इतनी सख्ती क्यों?
यह मामला यूं ही नहीं भड़का। कुछ समय पहले WhatsApp ने खुद अदालत में यह कहा था कि अगर उसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से समझौता करने को कहा गया, तो वह भारत से अपना कारोबार समेट सकता है। यही बयान अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है।
हालांकि मौजूदा विवाद चैट के कंटेंट को लेकर नहीं, बल्कि यूज़र डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर है।
मैसेज सुरक्षित, लेकिन डेटा का क्या?
WhatsApp दावा करता है कि उसके मैसेज पूरी तरह End-To-End Encrypted हैं और कोई तीसरा उन्हें नहीं पढ़ सकता। लेकिन सवाल मैसेज की भाषा का नहीं, बल्कि उस जानकारी का है जो मैसेज के आसपास इकट्ठा होती है—यानी मेटाडेटा।
इसमें शामिल है:
किससे बात हुई
कब और कितनी बार बात हुई
किस डिवाइस से लॉगिन किया गया
लोकेशन और तकनीकी जानकारी
WhatsApp की पॉलिसी के मुताबिक यह डेटा Meta की दूसरी कंपनियों, जैसे Facebook और Instagram, के साथ शेयर हो सकता है। भारत सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट को यही बात खटक रही है।
“मानो या छोड़ो” वाला रवैया क्यों खतरनाक?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp के “Take it or leave it” अप्रोच पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट का मानना है कि जब कोई ऐप करोड़ों लोगों की डिजिटल ज़रूरत बन चुका हो, तो यूज़र के पास उसे छोड़ने का असली विकल्प नहीं होता।
भारत में WhatsApp एक तरह से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। ऐसे में पॉलिसी थोपना, सीधे तौर पर यूज़र की मजबूरी का फायदा उठाना माना जा सकता है।
सरकार की चिंता क्या है?
सरकार का रुख पहले से स्पष्ट है—
भारतीय यूज़र्स का डेटा भारत में सुरक्षित रहे
उसका इस्तेमाल भारतीय कानूनों के तहत हो
विदेशी कंपनियां डेटा को अपने ग्लोबल बिज़नेस मॉडल के मुताबिक मनमाने ढंग से न इस्तेमाल करें
मुद्दा सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। डेटा प्रोफाइलिंग, बिहेवियर एनालिसिस और भविष्य में AI ट्रेनिंग जैसे गंभीर सवाल भी इससे जुड़े हैं।
WhatsApp की सफाई
WhatsApp का कहना है कि,चैट कंटेंट पूरी तरह सुरक्षित है, सरकार या Meta को मैसेज नहीं दिए जाते
उसकी पॉलिसी दुनिया भर में एक जैसी है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखा। अदालत का साफ कहना है कि भारत जैसे बड़े देश में “ग्लोबल पॉलिसी” का बहाना नहीं चल सकता।
यह लड़ाई टेक की नहीं, ताकत की है
असल मुद्दा टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कंट्रोल का है। सवाल यह है कि भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियां नियम किसके मानेंगी—अपने या भारत के?
यह मामला एक नज़ीर बन सकता है, जिससे तय होगा कि आने वाले समय में Big Tech कंपनियों पर भारत कितना सख्त रुख अपनाएगा।
आम यूज़र को क्यों चिंता करनी चाहिए?
कई लोग सोचते हैं—“हम तो कुछ गलत करते ही नहीं।” लेकिन असलियत यह है कि आज डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी ऑनलाइन आदतें तय करती हैं:
आपको क्या दिखाया जाएगा,आप किससे प्रभावित होंगे,आपकी सोच किस दिशा में मोड़ी जाएगी।
अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो मैसेजिंग ऐप्स धीरे-धीरे डिजिटल व्यवहार को नियंत्रित करने वाले टूल बन सकते हैं।
आगे क्या रास्ता?
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद WhatsApp के सामने सीमित विकल्प हैं—
भारत के लिए अलग प्राइवेसी पॉलिसी,सरकार के साथ कोई मध्य रास्ता
या लंबे कानूनी संघर्ष के लिए तैयार रहना
एक बात साफ है—यह मामला सिर्फ WhatsApp बनाम सरकार नहीं है। यह तय करेगा कि डिजिटल इंडिया में नागरिकों के अधिकार सबसे ऊपर होंगे या टेक कंपनियों की शर्तें।
