झारखंड में सरकारी धन की महा-लूट! एक दर्जन विभागों में 142 करोड़ का गबन, वित्त मंत्री ने दिया FIR का सख्त आदेश
रांची: झारखंड के सरकारी विभागों में जनता के पैसे की लूट का एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य के ऑडिट निदेशालय की रिपोर्ट ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जिसके अनुसार वित्तीय अनियमितताओं और ऑडिट आपत्तियों की राशि बढ़कर 27,798.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस महा-घोटाले में स्कूली शिक्षा, जल संसाधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और उद्योग समेत एक दर्जन विभाग शामिल हैं।
इस भारी-भरकम गबन को बेहद गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने वित्त सचिव प्रशांत कुमार को 142 करोड़ रुपये (सटीक आंकड़ा 141.63 करोड़) के गबन मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्री का तीखा सवाल: मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी राशि का गबन एक संज्ञेय अपराध है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दो टूक सवाल दागा कि जब 25-50 हजार रुपये के गबन में मुखिया-सरपंच पर केस दर्ज हो जाता है, तो 141.63 करोड़ के गबन पर अधिकारियों और कर्मियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
चौंकाने वाले आंकड़े:
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पिछले 20 वर्षों (2001-02 से 2020-21) में गबन की राशि 78 करोड़ रुपये थी।
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सिर्फ पिछले 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में करीब 64 करोड़ रुपये का नया गबन और 18,061 करोड़ की वित्तीय अनियमितता सामने आई, जिससे कुल गबन बढ़कर 141.63 करोड़ हो गया।
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मार्च 2026 तक के हिसाब में 189.14 करोड़ का दुर्विनियोग और 5,902.81 करोड़ की वसूल की जाने वाली राशि भी शामिल है।