अब डेटा सेंटर्स को उठाना होगा बिजली और ग्रिड का पूरा खर्च

AI कंपनियों पर गिरेगी गाज! अमेरिका में नया बिल पास, अब डेटा सेंटर्स को उठाना होगा बिजली और ग्रिड का पूरा खर्च

अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बड़े डेटा सेंटर चलाने वाली दिग्गज कंपनियों को जल्द ही एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। अमेरिकी सीनेट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक द्विदलीय विधेयक को 73-25 मतों से आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत इन विशाल कंपनियों पर बिजली खर्च का पूरा बोझ डालने की सख्त तैयारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस अहम बिल का खुलकर समर्थन किया है।

आम जनता को राहत, कंपनियों की जेब ढीली इस नए विधेयक के अनुसार, डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को अब न सिर्फ अपनी भारी-भरकम बिजली खपत का खर्च उठाना होगा, बल्कि बिजली ग्रिड को मजबूत करने का मोटा खर्च भी खुद ही वहन करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन विशाल ऊर्जा खपत वाले केंद्रों की वजह से आम जनता के बिजली बिलों का बोझ न बढ़े।

बिल से क्या होगा सीधा फायदा? अगर यह नया विधेयक पूरी तरह अमल में आता है, तो डेटा सेंटर कंपनियों को अगले 10 सालों में मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब 3.13 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। अनुमान है कि इस कदम से 2040 तक अमेरिकी परिवारों के सालाना बिजली बिल में 4,450 रुपये से लेकर 6,950 रुपये (करीब 7 हजार रुपये) तक की बड़ी कमी आ सकती है। यह साफ तौर पर कंपनियों की जेब ढीली कर आम उपभोक्ताओं को महंगाई से बड़ी राहत देने की कोशिश है।