नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय तनावों के बावजूद भारत की आर्थिक दिशा मजबूत और स्थिर बनी हुई है। सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।
लगातार नौवीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार सृजन करना और आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का संतुलित रास्ता
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा दौर में वैश्विक व्यापार, बहुपक्षीय सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। नई तकनीकें उत्पादन के स्वरूप को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत संतुलन और समावेशन के साथ आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।
टैक्सपेयर्स को राहत: आयकर से जुड़े बड़े फैसले
वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने की घोषणा की। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई
मामूली शुल्क के साथ करदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल पढ़ाई के लिए TCS दर 5% से घटाकर 2% विदेश यात्रा पैकेज पर TCS भी 2% किया गया (पहले 20%)
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मुआवजे को आयकर से छूट
आयकर अधिनियम 2025 एक अप्रैल से लागू होगा, जो 60 साल पुराने कानून की जगह लेगा
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बड़ा जोर
सरकार ने 2026-27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें
दिल्ली–वाराणसी,वाराणसी–सिलीगुड़ी,मुंबई–पुणे,पुणे–हैदराबाद हैदराबाद–बेंगलुरु हैदराबाद–चेन्नईचेन्नई–बेंगलुरु शामिल हैं
जलमार्ग, रेल और लॉजिस्टिक्स में बड़ा विस्तार
पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, शुरुआत नेशनल वॉटरवे-5 (ओडिशा) से वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगा
स्वास्थ्य, दवाइयों और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा
कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट
दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले निजी आयात पर भी राहत
भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय केंद्र विकसित किए जाएंगे
MSME, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मिशन,10,000 करोड़ रुपये का MSME ग्रोथ फंड
मेगा टेक्सटाइल पार्क “चैलेंज मोड” में खादी और हथकरघा के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए विशेष कॉरिडोर (ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु)
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना
भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य
सरकार का दावा: आत्मनिर्भरता से तेज विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के चलते घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। इन सुधारों से देश को लगभग 7% की आर्थिक विकास दर हासिल हुई है, जिससे गरीबी घटाने और जीवन स्तर सुधारने में मदद मिली है।
