नई दिल्ली, 11 जुलाई 2026: केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) के उपयोग से कुछ वाहनों की माइलेज में 3% से 5% तक की कमी आ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि E20 ईंधन के फायदे इस नुकसान से कहीं अधिक हैं और यह देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक FAQ (Frequently Asked Questions) दस्तावेज़ में कहा गया है कि कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता में मामूली गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन माइलेज ही किसी ईंधन की गुणवत्ता का एकमात्र पैमाना नहीं है। मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल बेहतर ऑक्टेन रेटिंग, स्मूथ इंजन प्रदर्शन, बेहतर पिकअप और कम प्रदूषण जैसे कई लाभ प्रदान करता है।
E20 पेट्रोल क्या है?
E20 एक ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को तेजी से लागू किया है।
सरकार ने माइलेज घटने की बात क्यों मानी?
विशेषज्ञों के अनुसार इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता (Calorific Value) पेट्रोल की तुलना में कम होती है। इसी कारण E20 पेट्रोल का उपयोग करने पर कुछ वाहनों में माइलेज 3% से 5% तक कम हो सकती है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी माना है कि पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में हल्की गिरावट देखी जा सकती है।
सरकार ने E20 के क्या फायदे बताए?
मंत्रालय के अनुसार E20 ईंधन:
- इंजन की नॉकिंग कम करता है।
- बेहतर ऑक्टेन रेटिंग प्रदान करता है।
- स्मूथ एक्सेलेरेशन और बेहतर पिकअप देता है।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करता है।
- कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाता है।
- गन्ना किसानों और इथेनॉल उद्योग को लाभ पहुंचाता है।
क्या E20 से वाहनों को नुकसान होता है?
सरकार और कई प्रमुख वाहन निर्माताओं का कहना है कि व्यापक परीक्षण और सर्विस डेटा में E20 से इंजन को नुकसान होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ उपभोक्ता समूहों द्वारा पुराने वाहनों की अनुकूलता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
क्यों हो रहा है विवाद?
E20 पेट्रोल को लेकर देशभर में बहस जारी है। कई वाहन मालिकों का दावा है कि माइलेज कम हुई है, जबकि विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि यदि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कीमतों में कमी क्यों नहीं दिख रही। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इथेनॉल खरीद किसानों को उचित मूल्य देने के लिए की जाती है और यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
