नई दिल्ली : जोधपुर जेल में बंद वयोवृद्ध संत आशाराम बापू के स्वास्थ्य और उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उनके निजी चिकित्सक डॉ. संचित भोला द्वारा जेल में आपातकालीन स्थिति के दौरान बुनियादी चिकित्सा व्यवस्था न होने के दावे के बाद, कानूनी और मानवाधिकार के मोर्चे पर बहस तेज हो गई है। इसी कड़ी में, सुप्रीम कोर्ट के सुविख्यात अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने एक विस्तृत बयान जारी कर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे सीधे तौर पर मानवाधिकारों का खुला हनन करार दिया है।
अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि कानूनी और संवैधानिक दृष्टि में जेल कोई "गोदाम" नहीं है, जहां किसी को भी अमानवीय परिस्थितियों में डंप कर दिया जाए। उन्होंने कहा, "दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वह जेल को अपनी जागीर समझ ले। यह माननीय न्यायाधीशों और न्यायालय की गरिमा के अधीन एक सुधार गृह है।" सिंह ने स्पष्ट किया कि चाहे विचाराधीन कैदी हो या सजायाफ्ता, जेल नियमावली और मानवाधिकारों की परिकल्पना के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना जेल प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है
डॉ. संचित भोला, जिन्हें एक अत्यंत योग्य और अनुभवी चिकित्सक माना जाता है, जब हाल ही में आपातकालीन कॉल पर बापू जी को देखने जेल पहुंचे, तो वहां मेडिकल अटेंडेंट या इमरजेंसी उपकरणों का पूरी तरह अभाव पाया गया। बापू जी को दर्द से तड़पते देखे जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए, ए.पी. सिंह ने कहा कि यदि जेल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोगों को इस पर तत्काल स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
कानूनी पहलुओं के साथ-साथ अधिवक्ता ने संत आशाराम बापू के सामाजिक और धार्मिक योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बापू जी ने उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर जाकर काम किया। जब गरीब लोगों को भोजन, कपड़े और मकान का प्रलोभन देकर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा था, तब आशाराम बापू ने अपने गुरुकुलों, औषधालयों और कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा की एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और उसे जीता।
मामले के कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस केस में न तो कोई ठोस मेडिकल साक्ष्य है और न ही कोई स्पष्ट टाइमलाइन। इसके बावजूद, एक आज्ञाकारी नागरिक की भांति आशाराम बापू ने हमेशा न्यायिक आदेशों का सम्मान किया है। उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बापू जी मध्य प्रदेश से एयर एंबुलेंस के जरिए रात के अंधेरे में जोधपुर पहुंचे और अगली सुबह तय समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।
रिपोर्ट के अंत में यह पुरजोर मांग उठाई गई कि चूँकि 85 वर्षीय संत आशाराम बापू अंग्रेजी दवाओं (एलोपैथी) का सेवन नहीं करते हैं और उनका पूरा जीवन पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित रहा है, इसलिए उनकी वर्तमान नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें उनके अनुकूल चिकित्सा मिलनी चाहिए। ए.पी. सिंह ने अपील की है कि यदि जोधपुर जेल प्रशासन और अस्पताल उन्हें गरिमापूर्ण और सुरक्षित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, तो न्यायालय को उनके जीवन की रक्षा के लिए उन्हें आयुर्वेद आधारित उपचार हेतु अंतरिम जमानत (Interim Bail) या नियमित जमानत पर रिहा करना चाहिए।
