अदालतों में पेंडिंग 38 लाख मुकदमों का होगा खात्मा! बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे 'इवनिंग कोर्ट', रिटायर जज करेंगे सुनवाई
भागलपुर/पटना: बिहार की अदालतों में न्याय का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। राज्य की निचली अदालतों में पेंडिंग 38 लाख से ज्यादा मुकदमों का अंबार अब जल्द ही कम होगा। केंद्र सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के सभी जिलों में 'इवनिंग कोर्ट' (शाम की अदालतें) शुरू करने जा रही है।
इस नई व्यवस्था के तहत, दिन की नियमित कार्यवाही समाप्त होने के बाद अदालतों में रोजाना 2 से 3 घंटे तक अतिरिक्त सुनवाई होगी। सबसे खास बात यह है कि इन शाम की अदालतों की जिम्मेदारी सेवानिवृत्त (रिटायर) न्यायिक अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिससे मौजूदा जजों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल की घोषणा के बाद पटना हाईकोर्ट के सहयोग से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
किन मामलों का होगा निपटारा? इवनिंग कोर्ट में मुख्य रूप से चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान, छोटे आपराधिक मामले, भरण-पोषण और पुराने दीवानी मुकदमों की फास्ट-ट्रैक सुनवाई होगी।
चौंकाने वाले हैं पेंडिंग केसों के आंकड़े: बिहार में फिलहाल कुल 38.17 लाख केस पेंडिंग हैं, जिनमें लगभग 32.60 लाख क्रिमिनल और 5.57 लाख सिविल केस हैं। इनमें से करीब 7 लाख मामले तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अकेले भागलपुर में ही 1.38 लाख से ज्यादा मामले लटके हुए हैं। यह नई व्यवस्था 2006-07 के गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू की जा रही है, जो बिहार की न्याय प्रणाली में मील का पत्थर साबित हो सकती है।